EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के सम्बद्ध मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी को सद सदस्य लोक सभा, दुर्ग छत्तीसगढ़ मा. विजय बघेलजीने लिखा पत्र

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EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रव्यापी EPS 95 पेंशनर्स बचाओ महाअभियान के अंतर्गत दिनांक दिनांक 21जनवरी 2022 को संसद सदस्य लोक सभा, दुर्ग छत्तीसगढ़ मा. विजय बघेल जी को EPS 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में ज्ञापन सौंपा। संसद सदस्य लोक सभा, दुर्ग छत्तीसगढ़ मा. विजय बघेलजी ने तुरंत ही EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो के सम्बद्ध मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी को EPS 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में पत्र भी लिखा।

EPS 95 पेंशनर्स की समस्याओं, कम पेंशन राशि मिलने के कारण उनकी दयनीय अवस्था, पेंशनर्स में व्याप्त रोष का कैसे हो सकता है समाधान ? आदि विषयों पर शिष्टमंडल ने की विस्तार पूर्वक चर्चा की। ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए के अलावा महंगाई भत्ता तथा मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की बात कही गयी है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए वायदे का जिक्र किया है।

आदरणीय संसद सदस्य लोक सभा, दुर्ग छत्तीसगढ़ मा. विजय बघेलजी ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया की वह EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओं पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। संसद सदस्य लोक सभा, दुर्ग छत्तीसगढ़ मा. विजय बघेलजी ने प्रतिनिधिमंडल को पूरा समय दिया और EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओ को विस्तार से सुना। साथ ही माननीय सांसद महोदय मा. संसद सदस्य महोदय ने NAC के शिष्टमंडल को पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु आश्वासन दिया और तुरंत मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी को EPS 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में पत्र भी लिखा।

संसद सदस्य लोक सभा, दुर्ग छत्तीसगढ़ मा. विजय बघेलजी ने पत्र में लिखा की, विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र से EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य के सदस्यगण दिनांक 25 जनवरी 2022 को आकर मिले उन्होंने बताया कि EPS-95 पेंशनर्स को अत्यंत अल्प पेंशन मिलता है और न्यूनतम पेंशन मात्र ₹1000 प्रतिमाह है जिससे पति और पत्नी 2 लोगों का गुजर-बसर आज की महंगाई मैं बहुत ही कठिन है और पेंशनर्स की हालत अत्यंत दयनीय भी है। पूरे देश में इनकी संख्या वर्तमान में 65लाख और छत्तीसगढ़ में लगभग 88000 है।

इन्होंने समय-समय पर विभिन्न ज्ञापनो के माध्यम से विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराएं है लेकिन कोई संतोषप्रद हल नहीं निकला है अतः आपसे आग्रह है कि इनकी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उनके न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 हजार रुपए प्रति महा बढ़ाने और महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कष्ट करें ताकि यह रूद्र पेंशनर्स अपने जीवन के अंतिम दिनों को समाज में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।




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