लोकसभा के बजट सत्र 2022 डॉ. भारतीबेन डी. श्याल, श्री रवनीत लसंह, श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी, श्री रोड़मऱ नागर, श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, श्री वाई.एस.अववनाश रेड्डी, और श्री वी.के .श्रीकंदन ने क्मा श्रम और रोजगार मंत्रालय से कर्मचारियों को EPFO के सदस्यों के लिए नई पेंशन योजना का मामला उठाया है।
उन्होंने अपने सवालों में पूछा क्मा श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की, क्या सरकार का EPFO के अंतर्गत कवर किए गए संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियोंको, जो मूल वेतन के रूप में 15000/- रू से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, के लिए नई पेंशन शुरू करने का विचार है? अगर हां, तो इस योजना के संबध में क्या ब्यौरा है और उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संबावना है; साथ ही आगे इसपर आगे पूछा उक्त योजना से पेंशनधारकों को मिलाने वाले लाभों के साथ उक्त योजना की विशेषताओं का ब्मौया क्या है?
उसके बाद उच्च अंशदान पर उच्च पेन्सन की मांग के संबध में पूछा गया की क्या EPFO सदस्यों ने उच्च अंशदान पर उच्च पेंशन की मांग की है? यदि है तो इसके संबध में क्या जानकारी है और EPFO द्वारा कर्मचारियों के लाभार्थ अन्य क्या उपाय किये गए है ?
तो यह सारे सवाल लोकसभा के बजट सत्र 2022 में सोमवार, 14 मार्च 2022 को आन्तरिक प्रश्न संख्या 1888 के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछे गाय। इन सभी सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने साफ साफ कहा की जो मूल वेतन के रूप में 15000/- रू से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, के लिए नई पेंशन शुरू करने का विचार कोई भी विचार नहीं है।
उच्च अंशदान पर उच्च पेन्सन की मांग के संबध में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आगे उन्होंने कर्मचारियों को दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन दावों का निपटान,ई-नामांकन का प्रावधान, सेवानिवृत्ति के तारीख पर पेंशन दावों का निपटान, और पेंशन अदालतों का आयोजन शामिल है।
लोकसभा के बजट सत्र में EPS 95 पेंशन योजना के संबंध में लोकसभा में यह जो सवाल पूछे गए थे तो इन सवालों के जवाब में माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा यह जवाब दिए गए हैं जो कि काफी निराशाजनक है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि EPS 95 पेंशन योजना के तहत जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹15000 से अधिक है तो ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई भी नई पेंशन योजना का प्रावधान नहीं है। साथ ही उच्च पेंशन मामलों के संबंध में उनके द्वारा वही कहा गया जो मौजूदा समय में सभी को अवगत है कि सर्वोच्च न्यायालय में EPS 95 पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन का मामला अभी विचाराधीन है और इसके ऊपर अंतिम फैसला आना बाकी है। जो अब तक EPF खाताधारकों को EPS 95 पेंशनधारकों को जो सुविधाएं दिए जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी दी गई है जिसमें ऑनलाइन दावों का निपटान और अन्य सुविधाओं का जिक्र उनके द्वारा किया गया है।
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