EPS 95 पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करेगी सरकार, 75 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी

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सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशन के लिए मौजूदा वेतन सीमा को 15000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये करने पर विचार कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेतन सीमा बढ़ाने के विचार को एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा समर्थित किया गया है। हालांकि, सरकार की मंजूरी महत्वपूर्ण रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार को अतिरिक्त प्रावधान करना होगा जिस पर 6,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ाने के कदम से 75 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। 2014 में, EPFO की सीमा आखिरी बार बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी।

समिति का विचार है कि सरकार सभी इनपुट्स पर विचार करते हुए बाद की तारीख से वृद्धि को लागू कर सकती है। एक बार ईपीएफओ के न्यासी के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, उन नियोक्ताओं को राहत प्रदान करेगा जो किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को तुरंत लेने के लिए अनिच्छुक हैं। परामर्श के दौरान, नियोक्ताओं ने महामारी के प्रकोप के कारण अपनी बैलेंस शीट पर चिंता जताई है और प्रस्तावित वृद्धि को लागू करने के लिए और समय मांगा है।


वेतन में प्रस्तावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कैसे मदद मिलेगी?

अभी तक 20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और 15,000 रुपये से कम आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योजना अनिवार्य है। सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना के दायरे में आ जाएंगे।

सरकार इस योजना के लिए EPFO अंशधारकों के कुल मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत योगदान करती है। इसके अलावा, प्रस्ताव अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ भी सीमा को संरेखित करेगा जहां सीमा 21,000 रुपये है। हालांकि, श्रमिक संघ इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की समय-सीमा को लेकर सावधान हैं क्योंकि इससे अनुमोदन में देरी हो सकती है।



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