इस महीने EPS 95 पेंशन राशि में हो सकती है वृद्धि! ब्याज दर पर फैसला जानें EPFO की ताजा अपडेट

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25-26 जून 2022 को मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6.5 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों को होली का तोहफा दे सकती है। 25-26 जून 2022 को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की एक बड़ी बैठक बैंगलोर में हो सकती है, जिसमें ब्याज दरों और पेंशन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री भी शामिल होंगे और संभावना जताई जा रही है कि सरकार पीएफ पर ब्याज दरों में इजाफा कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  EPFO की निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT)  ने 25-26 जून 2022 को कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें EPFO फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए पीएफ पर ब्याज भुगतान पर फैसला होना है। संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को ब्याज की राशि को जमा करने का ऐलान कर सकती है।

बता दे कि हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी जानकारी दी थी कि इस अहम बैठक में ब्याज दरों के निर्णय का प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी, जिसमें 2021-22 के लिए ब्याज दरें तय करने का प्रस्ताव रखा जाएगा । यह फैसला अगले वित्त वर्ष के लिए आमदनी के अनुमान के आधार पर किया जाएगा।वही ईपीएफओ की फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमिटी ने अपनी सिफारिशें सीबीटी को भेज दी हैं।अब सबकी निगाहें मार्च में ईपीएफओ और सीबीटी की होने पर बैठक पर टिकी है ।कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी  सरकार इस बार ब्याज दर को 8.5 परसेंट से बढ़ा सकती है।

बैठक पर टिकी सबकी निगाहें

EPFO ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अपने सब्सक्राइबर्स को 8.5 फीसदी का ब्याज दिया था ।बीते साल मार्च 2021 में श्रीनगर में हुई बैठक में CBT ने 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.5 फीसदी वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बीते साल नवंबर में बैठक हुई, लेकिन EPS बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया था।लेकिन अब 11-12 मार्च को होने वाली इस बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है।कर्मचारियों की निगाहें अब 6 दिन बाद होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई है।



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