Month: August 2022

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How to check EPS 95 pension Hike status, How to find your PPO number

जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ग्राहक सेवानिवृत्त होता है, तो उसे एक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) आवंटित किया जाएगा, जो कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) द्वारा कवर किए गए प्रत्येक पेंशनभोगी को दिया गया 12 अंकों का नंबर है।पेंशनभोगी ईपीएफओ के पेंशनर पोर्टल पर अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। प्रत्येक पेंशनभोगी/पारिवारिक […]

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अब इन कर्मचारियो को भी मिलेगी EPS 95 पेंशन! नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में EPFO

इम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड स्कीम (EPF scheme) में बड़ा बदलाव की तैयारी है। स्वरोजगार में लगे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी रिटायरमेंट स्कीम्स में शामिल होने के लिए सैलरी और कर्मचारियों की संख्या की सीमा हटाने का प्रस्ताव दिया है। इससे फॉर्मल सेक्टर के सभी कर्मचारी […]

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EPS 95 पेंशनर्स के लिए राहतभरी खबर, अब सालभर में कभी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत में, सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि EPS-95 पेंशनभोगी वर्ष के किसी भी समय अपने जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।इससे पहले, पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच […]

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EPS 95 Pension May Increase: EPFO proposes removal of wage ceiling, headcount limit to cover all formal employees, self-employed

एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रस्ताव दिया है कि वेतन सीमा और हेडकाउंट प्रतिबंध को सभी औपचारिक कर्मचारियों के साथ-साथ स्वरोजगार को अपनी सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं में नामांकन करने की अनुमति देने के लिए हटाया जा सकता है। यह हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है और […]

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उच्च पेंशन वाले गैर-लाभार्थी ईपीएस 1995 पेंशनरों की वास्तविक वेतन/सेवा पर पर्याप्त न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के निर्णय के संबंध में अनुरोध

प्रति,माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित,भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश,नई दिल्ली ।विषय:- उच्च पेंशन वाले गैर-लाभार्थी ईपीएस 1995 पेंशनरों की वास्तविक वेतन/सेवा पर पर्याप्त न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के निर्णय के संबंध में अनुरोध।रेस्पेक्टेड युअर ऑनर,उचित मान और उच्च सम्मान के साथ हम EPS-1995 पेंशनभोगियों को आप द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार […]

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Request regarding decision to increase the adequate minimum pension of non-beneficiary EPS 1995 pensioners having higher pension on actual pay/service.

Hon’ble Justice Uday Umesh Lalit, Hon’ble Chief Justice of India,New Delhi.Subject:- Request regarding the decision to increase the adequate minimum pension of non-beneficiary EPS 1995 pensioners having higher pension on actual pay/service.Respected your owner,With due respect & high regard, EPS-1995 Pensioners are glad to pay the best wishes to Hon’ble your owner on taking over […]

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EPF पेंशन केस सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की अपील पर फैसला अपेक्षित निर्णय का महत्वपूर्ण विश्लेषण

अधिनियम के तहत ईपीएफओ की भूमिका एक फंड मैनेजर की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फंड का ट्रस्टी होता है। कर्मचारी पीएफ और पेंशन दोनों योजनाओं के लाभार्थी हैं। वर्तमान मामले में भारत सरकार, सीबीटी और पीईआईसी सभी ने आर सी गुप्ता के फैसले का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ईपीएफओ को अब […]

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Critical analysis of expected judgement on EPS 95 Hgher Pension Cases

EPFO’s role under the act is that of a fund manager. The Central Board of trustees is the trustee of the fund. The employees are the beneficiaries under both PF and pension scheme. In the instant case the GOI, CBT and PEIC have all committed to compliance with R C Gupta’s judgement. How can EPFO […]

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NAC के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिलकर उनको EPS 95 पेंशन 7500+DA वृद्घि की माँग से अवगत कराया

जैसा कि सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि पिछले कई सालों से EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर अभी तक EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ई पी एस […]

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सुप्रीम कोर्ट ने 26.08.2022 को फैसला सुनाया है कि, जहां कर्मचारी की गलती नहीं है, वहां वसूली का आदेश देना उचित नहीं है

जहां कर्मचारी की गलती नहीं है वहां वसूली का आदेश देना न्यायोचित नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने 26.08.2022 को फैसला सुनाया है कि, जहां कर्मचारी की गलती नहीं है, वहां वसूली का आदेश देना राज्य उचित नहीं है।जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न की पीठ मध्य प्रदेश एचसी द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली […]

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