Withdrawal of prosecutions cases related to non-submission of KYC

Withdrawal of prosecutions cases related to non-submission of KYC – EPFO EPFO, HEAD OFFICE MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAUJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066 26 SEP 2022 To, The ACC (HQ)/ACC (Zones) The RPFCs-in-charge of Regional Offices Sub: Withdrawal of prosecutions cases related to non-submission of KYC- […]

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EPF/EPS 95 पेंशन से संबधित समस्याओंका समाधान EPFO के इस क्षेत्रीय कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया

पुणे, 28 सितंबर 2022: ईपीएफओ अकुर्डी पुणे II द्वारा आज अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एम एस के वी वी सत्यनारायण, पुणे जोन की अध्यक्षता में लोनावला, पुणे में द फ़र्न के परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी ईपीएफओ द्वारा की गई विभिन्न नई पहलों के संबंध में आयोजित की गई […]

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सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन की बकाया राशि देने के आदेश के खिलाफ अपील करने पर तमिलनाडु पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर से याचिका दायर करने के लिए तमिलनाडु राज्य पर रु. 5 लाख की लागत, जो 75 वर्षीय पी जी वेणुगोपाल की पेंशन के हकदार होने के संबंध में न्यायालय द्वारा पहले ही निष्कर्ष निकाला गया था। “शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह राज्य को वर्तमान […]

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EPFO नियमों में बदलाव के बाद कैसे चेक होगा पेंशन स्टेटस, पढ़ लीजिए आसान तरीका

EPS 1995: क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का कोई सदस्य, जिसने 50 वर्ष की आयु में कम पेंशन प्राप्त की है, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपनी पूरी पेंशन प्राप्त कर सकता है? ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक एक बार पेंशन मंजूर हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा […]

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की LIVE स्ट्रीमिंग, जानें कौन-कौन से केस हैं शामिल

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपनी संविधान पीठ (Constitution Bench) की कार्यवाही (Proceedings) को लाइव स्ट्रीम (Live Stream) कर रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित (CJI UU Lalit) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द ही लाइव-स्ट्रीम करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा। संविधान पीठ में […]

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Hon’ble Finance Minister has given concrete assurance to get the demands of EPS 95 pensioners approved by the Governmen

Rahu – Tehsil Daund, District Pune (Maharashtra) Dated 24.09.2022 NAC team met Hon Smt Nirmala Sitharaman ji, Union Finance Minister. The NAC team met the Hon’ble Finance Minister directly and narrated the grievances of the pensioners and urged them to get the demands approved without delay by reminding them of the meeting held in the […]

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मा. वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर करवाने का ठोस आश्वासन दिया

राहू – तहसील दौंड, जिला पुणे (महाराष्ट्र): दिनांक 240 सितम्बर 2022 को मा। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, केंद्रीय वित्तमंत्री से NAC टीम ने मुलाकात की। NAC टीम ने माननीया वित्तमंत्री महोदया से प्रत्यक्ष मिलकर पेंशनर्स की व्यथा सुनाकर भूतकाल में संपन्न हुई मीटिंग की याद दिलाकर मांगों को अविलंब मंजूर करवाने हेतु आग्रह किया। माननीया […]

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जल्द होगी पेंशन राशि में वृद्धि, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, मिलेंगे अन्य कई लाभ, प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी

उत्तर प्रदेश के दिव्यांग पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने जा रही है।इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।वही अन्य सुविधाएं […]

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सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि किसी भी विधायी क्षमता के अभाव में प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं।

टाइटल- भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य आदि बनाम मेसर्स टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड आदि। “पूर्वव्यापी कानून बनाने की शक्ति विधायिका को एक संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से मिटाने और कानून को बहाल करने में सक्षम बनाती है जैसा कि संशोधन अधिनियम से पहले मौजूद था, लेकिन साथ ही, प्रशासनिक / कार्यकारी आदेश या परिपत्र, […]

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EPS 95 Pension Higher Pension Supreme Court Final Judgment Latest News Today, when we Expect Final Order

All the EPS 95 pensioners have been waiting for the declaration of final reserved Judgement as fixed on 11/8/2022 by the honourable CJI and honourable SC. Because we have suffered a lot economically since for a long time. It is not possible to continue our families with a monthly pension of Rs 1000/- to Rs […]

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