सरकार ने बोर्ड बैठक में पेंशन योजना को दी मंजूरी, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, पढ़ें गाइडलाइन

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दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बुधवार की अपनी सरकार ने बोर्ड बैठक में डीटीसी के ऐसे कर्मचारियों,पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है जो अगस्त 1981 से नवंबर 1992 तक रोल पर तो थे लेकिन 1992 की डीटीसी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था।एक अन्य निर्णय में डीटीसी बोर्ड ने सभी वर्तमान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनभोगियों, गैर-पेंशनभोगियों) के साथ-साथ उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को भी मौजूदा विशेष चिकित्सा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में शामिल करने को भी मंजूरी दी।+

यह लाभ डीटीसी के मृत नियमित कर्मचारियों के आश्रितों को भी मिल सकेगा।बोर्ड द्वारा अनुमति मिलने के बाद शीघ्र ही इसे अनुमति के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। डीटीसी पेंशन योजना को केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 1992 को निगम के कर्मचारियों के लाभ के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही स्वीकृत किया गया था। 1992 में योजना के कार्यान्वयन के दौरान सभी डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन योजना से बाहर रहने का विकल्प प्रदान किया गया था।

जिन कर्मचारियों ने इस पेंशन योजना को नहीं चुना था उन्हे डीटीसी योजना के तहत कवर करने की बार-बार मांग की जा रही थी। इसके लिए उनके द्वारा कई अलग-अलग मौकों पर ज्ञापन दिए गए थे। सात जुलाई 2018 को यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दिल्ली के परिवहन मंत्री ने सभी को इसे जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया था। इससे संबंधित सभी मामले की जांच के लिए डीटीसी, संघ के प्रतिनिधियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी।

समिति ने इस तरह के 12000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने पर प्रति माह 26.50 करोड़ रुपये का खर्च बताया था। डीटीसी बोर्ड ने डीटीसी के सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों, गैर पेंशनभोगियों, उनके आश्रितों और डीटीसी के मृत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को डीटीसी विशेष चिकित्सा योजना का लाभ देने का भी संकल्प लिया। इससे डीटीसी के 30,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है।

डीटीसी द्वारा विशिष्ट चिकित्सा योजना वर्तमान में केवल मौजूदा सेवारत कर्मचारियों को कवर करती है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशनभोगी हैं, उन्हें 500 रुपये प्रति माह का एक निश्चित चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, जिसे अगस्त 2021 में बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दिया गया था।

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजना के तहत कवर किए जाने के साथ निश्चित चिकित्सा भत्ता समाप्त हो जाएगा।परिवहन मंत्री और डीटीसी बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश गहलोत ने कहा है कि आज का फैसला ऐतिहासिक है। यह दशकों से डीटीसी के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग रही है। मुझे खुशी है कि आज के फैसलों से कई वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन और चिकित्सा कवरेज का लाभ मिलेगा।



 


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